Posts

Featured Post

मेलम्ची खानेपानी आयोजना: एक राष्ट्रिय सपनाको दीर्घ संघर्षगाथा

Image
  मेलम्ची खानेपानी आयोजना: एक राष्ट्रिय सपनाको दीर्घ संघर्षगाथा — एक अनुसन्धानमूलक विश्लेषण (अप्रिल २०२६ सम्मको अद्यावधिक) १. प्रस्तावना र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सपनाको सुरुवात र संघर्षका पहिला कदमहरू काठमाडौं उपत्यकामा पानीको हाहाकार कुनै नयाँ कुरा होइन। हजारौं वर्षअघिदेखि यो उपत्यका एक सीमित नदीनाला र कुवाका भरमा पानी पिउँदै आएको थियो। तर जब बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा काठमाडौंको जनसंख्या आकाशिँदो गतिमा बढ्न थाल्यो, खानेपानीको अभाव एउटा भीषण संकटको रूप लिन थाल्यो। धारा सुक्दा भाँडा बोकेर हिँड्ने काठमाडौंबासी, ट्यांकरवाला र पानी व्यापारीको मनपरी मूल्यमा लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था — यही पृष्ठभूमिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना जन्मियो। सन् १९७३ मा नै नेपालको पानी समस्यालाई लिएर गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकालाई पानी आपूर्ति गर्न सकिने ३० वटा सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान गरेको थियो। त्यसमध्ये बाल्खु, कोड्कु, रोशी र त्रिशूली जस्ता नजिकका नदीहरू पनि थिए। तर राज्यका नीतिनिर्माताहरूको नजर अन्ततः सिन्धुपाल्चोकको हिमाली उपत्यकामा बहने मेलम्ची नदीमा पर्‍यो। किन? किनभने त्यस क्षेत्...

फास्ट ट्रयाकको दुर्दशा — "राष्ट्रिय गौरव" कि नेताहरूको राष्ट्रिय शर्म?

Image
फास्ट ट्रयाकको दुर्दशा — "राष्ट्रिय गौरव" कि नेताहरूको राष्ट्रिय शर्म? तथ्यमा आधारित एक निर्मम हिसाब नेपालका नेताहरूको एउटा विशेष प्रतिभा छ — उद्घाटन गर्ने र भाषण गर्ने। "राष्ट्रिय गौरव", "ऐतिहासिक परियोजना", "विकासको आधार" — यी शब्दहरू सुन्दा लाग्छ, काम भइसक्यो। तर जब जमिनमा झर्छौं, देखिन्छ — फोटो मात्र भयो, काम भएन। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अर्थात् "फास्ट ट्रयाक" यसको जीवन्त प्रमाण हो। इतिहास पढौं — कसले के गर्यो? यो सडकको सोच पञ्चायतकालदेखि थियो। लोकतन्त्र आएपछि सन् १९९२ मा नै डेनिस सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भयो। सन् १९९६ मा सरकारले रुचिपत्र आह्वान गर्यो। तर त्यसपछि के भयो? तीस वर्ष — सरकारहरू फेरिए, कुर्सी फेरिइन्, देश रोकियो। यहाँ हेरौं, कसको पालामा के भयो: सरकार १ — KP OLI (२०१५–२०१६) भारतीय कम्पनी IL&FS सँग DPR बनाउने सम्झौता भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ अक्टोबर ९ मा आयोजनासम्बन्धी सबै कार्य रोक्न आदेश दियो। त्यसपछि KP ओली नेतृत्वको CPN-UML सरकारले IL&FS सँगको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्यो। परिणाम: वर्षौं लगाए...