फास्ट ट्रयाकको दुर्दशा — "राष्ट्रिय गौरव" कि नेताहरूको राष्ट्रिय शर्म?
फास्ट ट्रयाकको दुर्दशा — "राष्ट्रिय गौरव" कि नेताहरूको राष्ट्रिय शर्म? तथ्यमा आधारित एक निर्मम हिसाब नेपालका नेताहरूको एउटा विशेष प्रतिभा छ — उद्घाटन गर्ने र भाषण गर्ने। "राष्ट्रिय गौरव", "ऐतिहासिक परियोजना", "विकासको आधार" — यी शब्दहरू सुन्दा लाग्छ, काम भइसक्यो। तर जब जमिनमा झर्छौं, देखिन्छ — फोटो मात्र भयो, काम भएन। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अर्थात् "फास्ट ट्रयाक" यसको जीवन्त प्रमाण हो। इतिहास पढौं — कसले के गर्यो? यो सडकको सोच पञ्चायतकालदेखि थियो। लोकतन्त्र आएपछि सन् १९९२ मा नै डेनिस सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भयो। सन् १९९६ मा सरकारले रुचिपत्र आह्वान गर्यो। तर त्यसपछि के भयो? तीस वर्ष — सरकारहरू फेरिए, कुर्सी फेरिइन्, देश रोकियो। यहाँ हेरौं, कसको पालामा के भयो: सरकार १ — KP OLI (२०१५–२०१६) भारतीय कम्पनी IL&FS सँग DPR बनाउने सम्झौता भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ अक्टोबर ९ मा आयोजनासम्बन्धी सबै कार्य रोक्न आदेश दियो। त्यसपछि KP ओली नेतृत्वको CPN-UML सरकारले IL&FS सँगको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्यो। परिणाम: वर्षौं लगाए...