फास्ट ट्रयाकको दुर्दशा — "राष्ट्रिय गौरव" कि नेताहरूको राष्ट्रिय शर्म?
तथ्यमा आधारित एक निर्मम हिसाब
नेपालका नेताहरूको एउटा विशेष प्रतिभा छ — उद्घाटन गर्ने र भाषण गर्ने। "राष्ट्रिय गौरव", "ऐतिहासिक परियोजना", "विकासको आधार" — यी शब्दहरू सुन्दा लाग्छ, काम भइसक्यो। तर जब जमिनमा झर्छौं, देखिन्छ — फोटो मात्र भयो, काम भएन।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अर्थात् "फास्ट ट्रयाक" यसको जीवन्त प्रमाण हो।
इतिहास पढौं — कसले के गर्यो?यो सडकको सोच पञ्चायतकालदेखि थियो। लोकतन्त्र आएपछि सन् १९९२ मा नै डेनिस सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भयो। सन् १९९६ मा सरकारले रुचिपत्र आह्वान गर्यो। तर त्यसपछि के भयो? तीस वर्ष — सरकारहरू फेरिए, कुर्सी फेरिइन्, देश रोकियो।
यहाँ हेरौं, कसको पालामा के भयो:
सरकार १ — KP OLI (२०१५–२०१६)भारतीय कम्पनी IL&FS सँग DPR बनाउने सम्झौता भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ अक्टोबर ९ मा आयोजनासम्बन्धी सबै कार्य रोक्न आदेश दियो। त्यसपछि KP ओली नेतृत्वको CPN-UML सरकारले IL&FS सँगको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्यो।
परिणाम: वर्षौं लगाएर बनाइएको DPR फालियो, फेरि सुरुबाटै शुरु गर्नु पर्यो। बर्बाद भयो — समय पनि, पैसा पनि।
सरकार २ — PRACHANDA (२०१७)२०१७ मे ४ मा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो। मे २८ मा प्रचण्डले निजगढमा भव्य शिलान्यास गरे — "४ वर्षमा बन्छ" भनेर ठूलो–ठूलो घोषणा गरे।
"४ वर्षमा बन्छ" भन्ने त्यो भाषण सुनेर जनताले ताली पिटे। तर जमिनमा के भयो?
शिलान्यास भयो — काम भएन। वास्तविक निर्माण कार्य शुरु भयो सन् २०२१ मे १४ मा मात्र — अर्थात् शिलान्यासको ४ वर्षपछि। Prsindia शिलान्यास नै ४ वर्षको लक्ष्य थियो, तर त्यति समयमा त साइटमा पुग्नै भएन!
सरकार ३ — DEUBA (२०१७)२०१७ जुन २२ मा देउवा मन्त्रिपरिषदले फास्ट ट्रयाकको कार्यविधि अनुमोदन गर्यो। अगस्ट ११ मा आयोजना औपचारिक रूपमा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भयो। हस्तान्तरण त भयो तर DPR — त्यो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन — कहाँ थियो? DPR स्वीकृत भयो भाद्र १, २०७६ मा मात्र — अर्थात् शिलान्यासको २ वर्ष पछि।
सोच्नुहोस् — घर बनाउँछु भनेर जग्गा किन्यौं, ढुंगा ल्याएर जम्मा गर्यौं, तर नक्सा बन्यो २ वर्षपछि! यही हो नेपाली नेताहरूको "विकास"।
त्यसपछि पनि — सरकारको भद्रगोलसंसदीय लेखा समितिले आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दियो — भ्रष्टाचारको उजुरीको आधारमा। खोकनाको जग्गा क्षतिपूर्ति र सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठेक्काको विषयमा विवाद उठ्यो। संसदको समितिले विकास रोक्यो — नेपालको "लोकतन्त्र" यस्तो!
समयसीमाको खेल — हाँसो उठ्दो इतिहासपहिलो लक्ष्य: सन् २०२१ (असोज २०७८) ✗
दोस्रो लक्ष्य: सन् २०२४ ✗
तेस्रो लक्ष्य: अप्रिल २०२७ — हेरौं!
सुरुमा २०२२ सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो, जुन पछि २०२४ र अनि अप्रिल २०२७ सम्म लम्बाइयो।
यो सडक बन्छ भनेर कुरेकुरे एक पुस्ता बुढो भइसक्यो!
दोष कसको?पुराना नेताहरू भन्छन् — "भूगोल कठिन छ", "जग्गा विवाद भयो", "कोभिड आयो।" यी सबै बहाना हुन्।
साँचो कारण:
१. राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव — जुन सरकार आउँछ, फाइल हेर्छ, आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिने सोच्छ, पुरानो निर्णय उल्टाउँछ।
२. PPP मोडेलमा २० वर्ष बर्बाद — २०११ पछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोज्ने प्रक्रिया शुरु भयो तर प्रतिक्रिया न्यून थियो — आयोजनाबाट प्रतिफल न्यून देखिन्थ्यो। यही थाहा थिएन नेताहरूलाई — वा थाहा थियो तर दिल्लीको कम्पनीलाई दिने रहर थियो?
३. शिलान्यास गरे, DPR भएन — यो कस्तो बेहोर्दापन हो? घर बनाउनु अघि नक्सा बन्दैन? या नक्सा नबनाई घरको "उद्घाटन" गर्ने हो?
४. संसदीय समितिको दुरुपयोग — विकास ठप्प पार्न संसदीय समितिको प्रयोग भयो। "भ्रष्टाचार अनुसन्धान" को नाममा राष्ट्रिय परियोजना रोकिनु — यो अनुसन्धान हो या राजनीतिक बाधा?
नागरिकको प्रश्नकाठमाडौंबाट तराई जान आजसम्म हामीले ८-१० घण्टा बिताउँछौं। धुलो खान्छौं, जाम बस्छौं, दुर्घटनामा मर्छौं। यो सडक बन्न लाग्यो ३५ वर्ष। यी ३५ वर्षमा कतिजना नेपाली दुर्घटनामा परे? कति पैसा इन्धनमा फुक्यो? कति समय खेर गयो?
यो हिसाब कसले दिन्छ — ओलीले? प्रचण्डले? देउवाले?
इतिहासले यी नेताहरूलाई माफ गर्दैन।
नेपाली सेनाले आज जे काम गरिरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। तर यो परियोजना दशकौं अगाडि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। जो ढिलाइको जिम्मेवार छन् — ती नेताहरू आज पनि टेलिभिजनमा "विकासको वकालत" गरिरहेका छन्।
शर्म लाग्दैन?
إرسال تعليق